लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को पांच हजार रुपये मिलेंगे: सीएम

लाड़ली बहना योजना: केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. इनमें से बहुत सी योजनाएं महिलाओं के लिए होती है. सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं का क्रियान्वयन करती है. केंद्र सरकार के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी प्रदेश की महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है. साल 2023 में मध्य प्रदेश के तात्कालकीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की थी.

इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को हर महीने आर्थिक राशि देती है. सरकार की ओर से महिलाओं को हर महीने खाते में पैसे भेजे जाते हैं. वहीं अब इस योजना को लेकर खबर आ रही है कि योजना में लाभ की राशि बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा सकता है. सरकार की ओर से इसे लेकर बड़ा अपडेट आया है.

एमपी में लाड़ली बहनों को मिलेंगे 5 हजार रुपये?
13 नवंबर को मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं. बता दें बुधनी विधानसभा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव जीते थे. लेकिन लोकसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान की जीत के बाद बुधनी विधानसभा की सीट खाली हो गई थी. इस पर अब 13 तारीख को कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रतिद्वंद्वी आमने-सामने होंगे. यहां उपचुनाव के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार 9 नवंबर को आयोजित सभा में कहा था कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को दिए जाने वाले 1250 रुपये के मासिक लाभ को बढ़ाया बढ़ाया जाएगा. इसे 3000 किया जाएगा फिर इसके बाद से 5000 रुपये किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस ऐलान के बाद महिलाओं लाभ ले रही महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है.

इन महिलाओं को मिलता है लाभ
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत सरकार प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाभ दे रही है. योजना में लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं. योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को लाभ दिया जाता है. योजना के तहत जिन महिलाओं के परिवार की सालाना इनकम तो 2.50 लाख रुपये से कम है. उन्हें लाभ मिलता है. जिन महिलाओं के परिवार में कोई भी आयकरदाता नहीं है. उन्हें लाभ मिलता है. तो उसके साथ ही 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होने वाले परिवारों की महिलाओं को भी लाभ मिलता है.