योजना:सरकार एक लाख रुपये तक की अनाज स्टोरेज सब्सिडी देगी: ऐसे करें आवेदन
किसानों की मदद करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। गुजरात सरकार इसी कड़ी में मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना चलाती है। इसमें किसानों को उनके खेतों में अनाज रखने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। पहले सब्सिडी के तौर पर 50 प्रतिशत, या 75000 रुपये की सहायता दी गई। लेकिन अब यह एक लाख रुपये हो गया है। आइए जानते हैं इसके लिए आवेदन कैसे करें।
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना क्या है?
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना, एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के भंडारण को प्रभावी और सुरक्षित करना है। गुजरात के किसानों की पीड़ा को समझते हुए, राज्य सरकार ने 2021–2022 में एक नई “मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना” बनाई है।
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त भंडारण संरचनाएं प्रदान करना है। इससे नुकसान की संभावना कम होती है और किसान उचित दाम पर अपनी फसलों को बेच सकते हैं जब बाजार में अधिक मांग होती है।
किसानों को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा
फसल भंडारण की कमी के कारण किसानों को अक्सर कम कीमत पर अपनी उपज बेचना पड़ता है, जिससे वे आर्थिक नुकसान उठाते हैं। यह योजना इसी समस्या को हल करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत किसान धान्य, सिलो और गोदाम बना सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को सरकारी सब्सिडी भी मिलती है, जिससे भंडारण संरचनाओं की निर्माण लागत कम होती है। इसके अलावा, सरकार किसानों को भंडारण संरचनाओं के निर्माण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।
योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?
किसानों को मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना का लाभ उठाने के लिए अपने खेत में 330 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल की फसल भंडारण संरचना बनानी होगी, जिसके लिए राज्य सरकार आवश्यक धन देगी। किसानों के लिए योजना 2021-22 में लागू हुई। इसके तहत अनाज भंडार बनाने में किसानों को पचास प्रतिशत या रु. 75,000 की सहायता दी जाती थी, जो अब एक लाख रुपये हो गई है।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को अधिकतम सहायता दिलाने के लिए इस वर्ष सहायता राशि में वृद्धि की है. अब स्टोरेज ढांचा बनाने के लिए किसान को इस योजना के तहत कुल लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपये में जो भी कम हो वह सहायता की जाएगी. किसी भी जानकारी या इस योजना का लाभ लेने के लिए साइट पर जाएं.
184.27 करोड़ से रुपये अधिक का वितरण
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना के तहत 2021-22 से 2023-24 तक राज्य के 36,600 से अधिक किसानों को 184.27 करोड़ से रुपये अधिक का वितरण किया जा चुका है. मंत्री ने कहा कि सहायता राशि बढ़ाने के बाद इस वर्ष राज्य भर में कुल 13,982 किसानों को इस योजना के तहत फसल भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए पूर्व-अनुमोदन दिया गया है.
गुजरात के किसान इस योजना का लाभ उठाकर लगभग 16 से 17 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाली 330 वर्ग फुट की इस संरचना में अपनी कृषि उपज को बारिश, तूफान, टिड्डियों और चोरी जैसी आकस्मिक आपदाओं से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे. इतना ही नहीं, किसान इस भंडारण संरचना में कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों जैसे खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरण, सिंचाई उपकरण और तिरपाल को भी व्यवस्थित रूप से संग्रहीत कर सकेंगे. परिणामस्वरूप किसानों की आय में भी वृद्धि होगी.
