दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मछली पालकों को तोहफा दिया है. मछली पालन (Fisheries) को बढ़ावा देने और मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना की शुरुआत की है. राज्य के मछली पालकों को लगभग 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है.
छोटे तालाब का निर्माण कर सकते हैं मछली पालक
छोटे किसान जो मछली पालन करना चाहते हैं वे राज्य से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेकर छोटे तालाब का निर्माण करवा सकते हैं. मछली पालक कम से कम न्यूनतम 500 वर्ग मीटर तक का तालाब बना सकते हैं. छोटा तालाब बनाने के लिए किसानों को 80 फीसदी यानी 9.92 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद दी जाएगी.
सरकार ने बनाया करोड़ों रुपये का बजट
किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है. जिसके लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये का बजट बनाया है.
राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को लाभ देने के लिए 6 हेक्टेयर से से ज्यादा इलाके में 59.52 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि से तालाब बनाने के लिए अतिरिक्त राशि जारी करने की घोषणा की है.
किन राज्यों के किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ
मछली पालन के लिए शुरू की गई इस सब्सिडी योजना का लाभ अभी केवल 8 जिलों के किसानों के लिए ही शुरू किया है. इन जिलों में सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ऊना, चंबा, सोलन और हमीरपुर शामिल हैं.
इन तालाबों में कतला, रोहू, कॉमन कार्प, मृगल जैसी मछलियों की प्रजातियों का पालन कर सकते हैं, जिनकी मार्किट में डिमांड हमेशा बनी रहती है.
मछली पालक सब्सिडी योजना के लिए कैसे करें आवेदन
केवल हिमाचल प्रदेश के किसान इस सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं. जिसके लिए उन्हें अपने नज्दी के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या कृषि अधिकारियों से कांटेक्ट करना होगा.
Sarkari Yojana: इस राज्य की सरकार दे रही मछली पालन पर 80% की सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं लाभ
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