Drone Subsidy: ड्रोन खरीदने पर 5 लाख तक की सब्सिडी, FPO के लिए 75 प्रतिशत अनुदान, कौन लाभ उठा सकता है?
Drone Subsidy: सरकार ड्रोन खरीदने पर बड़ी रकम देती है. जानिए ड्रोन उड़ानों की योग्यता और सब्सिडी की पूरी प्रक्रिया।Drone Subsidy | कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है।
इनमें से एक ड्रोन तकनीक है, जो कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगी। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग समय और धन की बचत करेगा।
मुख्य बात यह है कि सरकार ड्रोन खरीदने पर भारी सब्सिडी दे रही है, जो किसानों को ड्रोन की ओर आकर्षित करेगी और कृषि क्षेत्र से जुड़े युवाओं को रोजगार के अवसर देगी।
सरकार 1 दिसंबर 2024 से पंचायतों में ड्रोन के प्रति जागरूकता अभियान चलाने वाली है। खेत पाठशाला नामक इस अभियान में किसानों को ड्रोन ड्रोन अनुदान सहित कृषि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
इस महीने मध्यप्रदेश सरकार इंदौर और भोपाल में एक और ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है, जिससे राज्य के युवा ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित हो सकें।
ड्रोन स्कूल में एडमिशन शुरू हो गया है, लेकिन ड्रोन की सब्सिडी के लिए क्या करना होगा? और कितनी सब्सिडी मिलेगी? सब कुछ जानते हैं।
Drone Subsidy: ड्रोन खरीदने पर 5 लाख तक की सब्सिडी, FPO के लिए 75 प्रतिशत अनुदान, कौन लाभ उठा सकता है?
इंदौर में शुरू हुआ ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल
Drone Subsidy | कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की मान्यता प्राप्त की है, और अब इंदौर में एक और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रोन अभियान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में ड्रोन प्रशिक्षण की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य के युवा ड्रोन पायलट बनने के लिए इंदौर स्थित ड्रोन स्कूल से ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे।
इस ड्रोन स्कूल की स्थापना के लिए कृषि संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन और अभियांत्रिकी सेंटर फॉर एयरोस्पेस रिसर्च, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई के साथ एक औपचारिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में ‘कौशल विकास योजना’ के तहत, इंदौर में प्रारंभ होने वाला यह ड्रोन स्कूल 7 दिनों का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
इस प्रशिक्षण में 5 ड्रोन होंगे, और एक बैच में 20 प्रशिक्षुओं को ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सेंटर फॉर एयरोस्पेस रिसर्च, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई के अनुसार, यह स्कूल डीजीसीए के मानकों के अनुसार ड्रोन उड़ाने की पूरी प्रक्रिया सिखाएगा।
ड्रोन स्कूल में आवेदन की प्रक्रिया
Drone Subsidy | अधिकारियों के अनुसार, इस RPTO में प्रशिक्षण की फीस केवल 15,000 रुपये होगी, इसके अतिरिक्त जीएसटी अलग से लागू होगा, जो कि अन्य प्रशिक्षण केंद्रों के मुकाबले काफी कम है। अन्यथा, सामान्यतः ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की फीस 60,000 रुपये से अधिक होती है।
Drone Subsidy: ड्रोन खरीदने पर 5 लाख तक की सब्सिडी, FPO के लिए 75 प्रतिशत अनुदान, कौन लाभ उठा सकता है?
10वीं पास के लिए भी रोजगार का सुनहरा अवसर
मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट के वैध लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। अब 10वीं पास व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। : Drone Subsidy
आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास वैध भारतीय पासपोर्ट या सरकारी पहचान पत्र, पते का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आवेदन करने के समय आवेदक को अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
ड्रोन खरीदने पर यह मिलेगी सब्सिडी
मध्यप्रदेश शासन कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को ड्रोन खरीदने पर अनुदान Drone Subsidy देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने जा रही है। व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक, कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक, और कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) ड्रोन पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस योजना में लघु सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ड्रोन की कीमत का 50% तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 5 लाख रुपये होगी अन्य किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों के लिए 40% तक, जबकि एफपीओ के लिए 75% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
शासन कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों की ड्रोन खरीदने पर अनुदान Drone Subsidy देगा। व्यक्तिगत श्रेणी के कृक्षक, कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक, और कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) ड्रोन पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।
भारत सरकार की गाइड लाईन के तहत अलग-अलग वर्ग को अलग-अलग अनुदान देय होगा। औसतन लगभग 10 लाख रुपए तक कीमत के ड्रोन विक्रय के लिए देश भर की लगभग 11 कम्पनियों ने पंजीयन कराया है।
ड्रोन के फायदे
Drone Subsidy | संचालक अभियांत्रिकी ने बताया कि ड्रोन की मदद से अब कृषि क्षेत्र में कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। ये बड़े कृषि क्षेत्रों में बीज व कीटनाशक छिड़कने, सर्वेक्षण करने में मददगार साबित होंगे। मध्यप्रदेश के युवा इन सभी तकनीकी कार्यों में दक्षता प्राप्त करेंगे, जिससे वे रोजगार के नए अवसरों से जुड़ सकेंगे।
उन्होंने बताया कि ड्रोन से फसलों की निगरानी, बीमारियों को जल्दी पकड़ा जा सकख है और उपज में सुधार किया जा सकता है। ड्रोन से खरपतवार, संक्रमण, और कीटों से प्रभावित क्षेत्रों का, खोए हुए जानवरों का पता चलता है। इससे फसलों का सटीक मानचित्र तैयार किया जा सकता है।Ladla Bhai Yojana
