पीएम किसान योजना से वंचित होने की चिंता मत करो।
15 दिसंबर 2024 तक “राजस्व महा-अभियान 3.0” चलेगा। राजस्व विभाग से जुड़ी किसानों की समस्याओं, खेती नक्शे में बटांकन और पीएम किसान योजना की समस्याओं को इस अभियान में हल किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत छूटे हुए योग्य किसानों को राजस्व महा-अभियान में शामिल किया जाएगा।
पीएम किसान योजना में सेचुरेशन के लिये की जाने वाली कार्यवाही में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है। वहीं, सत्यापन में गलत पाए जाने वाले नामांकनों को लाभार्थियों की सूची से हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेशव्यापी राजस्व महा-अभियान 3.0 चलाया जा रहा है।
हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, पिछले अभियान में 80 लाख मामलों का निराकरण किया गया। इस अभियान के माध्यम से बाकी बचे मामलों का निराकरण भी जल्द से जल्द किया जाएगा। राजस्व महाअभियान 3.0 में राजस्व विभाग की सेवाएं आसान होंगी। प्रकरणों का तुरंत निराकरण होगा। राजस्व महा-अभियान में नक्शे में बटांकन की कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भू-लेख पोर्टल पर नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी और तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का काम किया जाएगा। सभी शामिल खसरों को बंदोबस्त के रिकॉर्ड और वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा। भू-अभिलेख पोर्टल पर जाकर आवेदक अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकता है। इसका वेरिफिकेशन पटवारी द्वारा किया जाएगा
